वॉयस ऑफ़ ए टू जेड न्यूज़:-यूपी में जमीन की खरीद में धोखा खाने की आशंका अब कम होगी। सरकार खतौनी के जरिए बैंक के कर्ज का पता लगाने का पुख्ता इंतजाम करने जा रही है।
नई व्यवस्था लाग होने के बाद खरीदारों को बड़ी आसानी हो जाएगी।
यूपी सरकार जमीन खरीदने वालों को बड़ी राहत देने जा रही है। खरीदारों को खतौनी देखते ही पता चल जाएगा कि उस पर कर्ज है या नहीं।
राजस्व विभाग इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था लागू करने जा रहा है।
जमीन खरीद में धांधली की शिकायतें अक्सर मिलती रहती हैं। किसान हो या प्रापर्टी डीलर एक ही जमीन की कई रजिस्ट्रियां कर देते हैं।
कुछ लोग तो कर्ज लेने के बाद भी धोखाधड़ी कर इसे बेच देते हैं। लेने वाला जब अपने लिए कर्ज लेना चाहता है
तो बैंक में पता चला है कि इस पर तो पहले से ही कर्ज है। इसीलिए नई व्यवस्था लागू की जा रहा है, जिससे धांधली रुक सके।
राजस्व विभाग इसके साथ आपदा प्रभावित महिलाओं को डिगनिटी किट देगा। इसमें उसके जरूरतों का सामान होगा। राजस्व विभाग इसके लिए बजट का प्रावधान कर रहा है।
सौ दिन के लिए तैयार की गई कार्ययोजना में इसे शामिल किया गया है और इस संबंध में जल्द ही शासनादेश जारी कर दिया जाएगा
पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के लिए दैवीय आपदा के सभी मदों में लाभार्थी प्रबंधन और राहत वितरण काम को डिजिटलाइज किया जाएगा। राहत आयुक्त कार्यालय ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है।
राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि खतौनी में बैंकों द्वारा बंधक दर्ज किए जाने की जानकारी ऑनलाइन करने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है।
इसकी जिम्मेदारी राजस्व परिषद को दी गई। नया साफ्टवेयर तैयार कराया जा रहा है। इसमें बैंकों की भी मदद ली जाएगी।
इसके बाद जमीन संबंधी जानकारी लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को तहसील और कलक्ट्रेट का चक्कर नहीं लगाना होगा।
